Sandeep Singh
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
