Raj Verma
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਮਾਨ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਰਾਜ ਦੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ । ਲੇਕਿਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ।
ਆਪ ਨੇਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜੋ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
