PS Mitha
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
4 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਮਤਾ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 2019 ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
