Agency
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜੀਬ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਲਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀਵੀ, ਪੱਖੇ, ਮਿਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਫਤ ਮਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ।
ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੀਪਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਬੋਤਲ (ਸ਼ਰਾਬ) ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
