Agency
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (Financial Year) ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ( Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021 (Budget-2021) ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
1. ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ (TDS)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਟੀ ਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਈਟੀਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਟੀਡੀਐਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 206 ਏਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਈ ਟੀ ਆਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਦੋਹਰਾ ਟੀਡੀਐਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ, ਪੈਨਲ ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 10-20 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ ਟੀ ਆਰ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੀ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ (New Income Tax Regime)
ਬਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ।
3. 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ, 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ’ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
4. ਪੀਐਫ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ (ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ’ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਐਫ ਦਾ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।
5. ਪ੍ਰੀ-ਭਰੇ ਆਈ ਟੀ ਆਰ ਫਾਰਮ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਭਰੇ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨੀ, ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ, ਟੀਡੀਐਸ, ਆਦਿ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਆਮਦਨੀ(capital gains,), ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
6. ਐਲਟੀਸੀ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ
ਐਲਟੀਸੀ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਲਟੀਸੀ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਟੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ 12% ਅਤੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਲਟੀਏ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
