ਸਾਬਕਾ PM ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼,

Agency
New Delhi : ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਯਾਨੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 69 ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਆਸਾਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 28 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।” ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।” ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, “ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।” ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”