PS Mitha
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਲਬਯੂ.ਡੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਧਾਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 254 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 11,510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ।
ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਆਗਾਮੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅੰਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
