ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿਂਗਲਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲੈਕਸ ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ (ਐਫਸੀਡੀਓ) ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਅਹਿਮਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ -7 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
