ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2021 ( Parmeet )-ਕੇਂਦਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਢੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈਲ ਜੋ ਰੋਜਾਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕੌਣ ਲਗਾਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਝੂਠ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰੋਲ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?