Agency
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰੈਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ(Gross State Domestic Product) ਦੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 37,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ(Department of expenditure)ਵੱਲੋਂ 37,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ(National Food Security Act) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (Fair Price Shop) ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ , ਸਟਰੀਟ ਵਰਕਰਾਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਐਸਪੀਪੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ ਸਨ – ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ।
