ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਏਏ ਐਕਟ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ -1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਾਰਾ -6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਬੀ, ਰਾਜਕੋਟ, ਪਟਨ, ਵਡੋਦਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ), ਦੁਰਗ ਅਤੇ ਬਲੋਦਾਬਾਜ਼ਾਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ), ਜਲੌਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਪਾਲੀ, ਬਾੜਮੇਰ, ਸਿਰੋਹੀ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ‘

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਡੀਐਮ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੀਏਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ।