Parmeet Mitha
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਤਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪਰਿਭਾੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
