Agency
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡੇੱਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲ਼ਈ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਐਮਏ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
