ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਦਾ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ (ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇੰਨਲਿਟਸਮੈਂਟ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ) ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿਥੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ।
ਖ਼ੈਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਝਲਕੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮਿਤੀ 31-10-21 ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਪਾਟਕ ਪਾਊ-ਗੁਮਰਾਹ ਕਰੂ’ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
