ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ- 3.5 ਲੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਮੀਖਿਆ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
Agency
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1800 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ 1450 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਪਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ 75 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਮ, ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 2047 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ-ਚੇਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਸਕਵਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਐਥਿਕਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
