JS Kler
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 9 ਸਤੰਬਰ (ਜੇ.ਐੱਸ.ਕਲੇਰ) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓ.ਐਮ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਏ.ਜੀ.ਐਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਬੰਸਲ ਨੇ ਓ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਨਰਾਜਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 47 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਲਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ [ ਪੰਪ. ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜੈ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵੈਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਮਾਮੂਲੀ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਓ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਪ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।
ਅਜੈ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਓ.ਐਮ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓ.ਐਮ.ਸੀ. ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ‘ਸੇਫ਼ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਲਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰੇਟ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
