ਧਾਮੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ, ਕਲੋਨਾਇਜਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰੱਤਾ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇ
ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਜੂਦ ਫਿਓ ਹੋਮਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਅੱਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਿਰੋਕਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਲਡਰ ਲੋਹਗੜ ਰੋਡ ਤੇ ਮਜੂਦ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਕੇ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਅੱਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੱਲੋ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਪੇਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਅੱਪਣੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ 25000 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਖੱਪਤ 70% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਗੁਪਤ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਿਲਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬਾਰ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਖੱਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਡੀਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਖੱਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਚੋਰ ਮੋਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਚੂੰਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦਿ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
