Dhammi Sharma
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲੱਮ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ – ‘ਬਸੇਰਾ’ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 3245 ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 40000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 3245 ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 40,000 ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ 4705 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 22000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 186 ਹੋਰ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਇਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਵਸਨੀਕ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿਚ ਹਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਵਸਨੀਕ (ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
