ਬਠਿੰਡਾ ਸਕੱਤਰੇਤ  ਦੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੇ  ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਲਾਏ ਗਏ  ਬੈਨਰ ਲਾਹੇ

ਬਠਿੰਡਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ( ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ) ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਝੱਖੜ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਿਰਾਓ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਰੋਹ ‘ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਮਗਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ‘ਨਰਮੇ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਅਤੇ ‘ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ’ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਬੈਨਰ ਲਾਹੇ/ਮਿਟਾਏ ਗਏ। ਘਿਰਾਓ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਜੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਿਰਾਓ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਬੁੱਧਸਿੰਘਵਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਲਾਵਾਲ,ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਹਿਰਾਖਾਨਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਝੇ ਮਖੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਕਲੀ ਬੀਜ/ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਭਾਰ ਇਕੱਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਿਰਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।