Agency
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ । ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜੈਨ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕੂਵਤ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
24 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਨ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਨਮਾਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ, ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਹੇ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡੂਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
