Sukhwinder Bunty
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਣਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸਸਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸਾ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਨਜਦੀਕ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਵਜੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਲਿਾਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਝਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੱਝ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ।
