ਬਰਨਾਲਾ, 04 ਜਨਵਰੀ (ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ) :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਫੁੱਟ (ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ) ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਟਾਊਨ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵੇਂ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਣਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਮਾਲਜ਼, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਚਿੜੀਆਘਰ ਆਦਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਜਿਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ (ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਇਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਏ.ਸੀ ਬੱਸਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
