Agency
ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ (Online Shopping) ਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਜੀ ਡਾਟਾ ‘ਤੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹੈ।
ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। DPIIT ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਖਰੜੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਦਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਡੋਕਟ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਖਰੜੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਕਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਕਦਮ
ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
