ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,4ਮਈ2022:ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ’ਚ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 117 ਅਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 128 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਥਿੱਤ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 63 ’ਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ’ਚ ਦਰਜ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਾਮਜਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ 63 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 63 ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੱਗਿਓਂ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੲਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬੌਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
