Parmeet Mitha
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ -ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦੁਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
