Parmeet Mitha
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ 2021 -ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਧੰਜੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੰਡਦਾਤਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 44,183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਕਮਾਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੰਡਦਾਤਾ ਰਿੰਲਾਇਸ ਨੂੰ 2642 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 2862 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਲਾਇਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 73 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਕਮਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 13.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ 1.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਜ 3 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੁੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਜਨਤਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਅਤੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖ-ਦਰਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ੍ਹਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
