Agency
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੀਪਕ ਕਾਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਜਵਾਬ ਫੰਡ (ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਜਵਾਬ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ) ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ।
