Parmeet
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 200 ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 14.23 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ 5733 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 6060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ 14.23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.36 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 6010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 24.31 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ 5.64 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ 1.13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.85 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਜ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2007-2017 ਦੌਰਾਨ 213.5 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ) ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਾਲ 2017-21 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 285 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ) ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 90,668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ।
