JS Kler
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 2 ਅਗਸਤ (ਜੇ ਐੱਸ ਕਲੇਰ) ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਭਬਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲ ਵਿਆਈਪੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 56 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਮਕਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਪਰੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਫਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਬਜੁਰਗ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਤੋੜ-ਤੜਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸਤ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਂਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਲਮਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ 66 ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 56 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਤਹਿਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ 50 ਗਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਗਜ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
