Veer Pal Kaur
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀ ਹੈ । ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਤਰੇਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚੰਗੀ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਨਾਂ ਸੀਸਾ ਨਾ ਬਾਰੀ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਫਰ ਮੁਫਤ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੰਡਮ ਬੱਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਦੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰੀ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿੱਨ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਫਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਿੰਦੁਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਪੀਐਸ ਮਿੱਠਾ