PS Mitha
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ । ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸ. ਵਾਈ ਐਲ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਨਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਰੀਏ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੋਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਟੀ. ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੈਅ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀ. ਐਮ. ਨੇ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ।
ਸਦਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡ ਲਈ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ੰਯਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਜੇ ਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ, ਈਨੇਲੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਰਣ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਗੋਗੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਬੀ.ਬੀ ਬੱਤਰਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 25 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ 12 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
