Sanjhi Khabar Bureau
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?” ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?” “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ) ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ (ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,’ ‘ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ? ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?” ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ।
