Parmeet Mitha
Chandigarh 10 April : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆਤ ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਖੁਰਾਕਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੁੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
